The Right to Property was removed from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act in 1978 and is now a legal right.
संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अब यह एक कानूनी अधिकार है।